PM Awas Yojana Gramin Survey: प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत वर्ष 2026 की शुरुआत में केंद्र सरकार ने एक नया सर्वे अभियान शुरू कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देश पर शुरू किया गया यह सर्वे उन ग्रामीण परिवारों के लिए है, जिन्हें अब तक पक्के मकान का लाभ नहीं मिल सका था। सरकार का उद्देश्य है कि देश के किसी भी गांव में कोई भी पात्र परिवार बिना सुरक्षित आवास के न रहे।
PM Awas Yojana Gramin Survey
ग्रामीण भारत में आज भी बड़ी संख्या में ऐसे परिवार मौजूद हैं जो कच्चे या अस्थायी घरों में रह रहे हैं। कई परिवार पहले सर्वे या दस्तावेजों की कमी के कारण पीएम आवास योजना से बाहर रह गए थे। नए सर्वे अभियान के जरिए सरकार ने ऐसे सभी वंचित और पात्र परिवारों को दोबारा शामिल करने का अवसर दिया है, ताकि उन्हें भी घर बनाने के लिए आर्थिक सहायता मिल सके।
पांच महीनों में पूरा किया गया व्यापक सर्वे अभियान
सरकार ने इस बार सर्वे अभियान को तेजी से पूरा करने के निर्देश दिए थे। इसी के तहत लगभग पांच महीनों में देशभर के लाखों ग्रामीण परिवारों का सर्वे कराया गया। इस दौरान गांव-गांव जाकर परिवारों की सामाजिक और आर्थिक स्थिति का आकलन किया गया, ताकि सही और वास्तविक जरूरतमंद परिवारों की पहचान की जा सके।
ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से हुआ सर्वे
ग्रामीणों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए सर्वे प्रक्रिया को पूरी तरह सरल बनाया गया। जिन परिवारों के पास स्मार्टफोन और इंटरनेट की सुविधा थी, उन्होंने आवास प्लस ऐप के माध्यम से ऑनलाइन सर्वे पूरा किया। वहीं, जिन क्षेत्रों में डिजिटल सुविधा सीमित थी, वहां ग्राम सचिव और ग्राम प्रधान द्वारा घर-घर जाकर ऑफलाइन सर्वे कराया गया।
किन ग्रामीण परिवारों को सर्वे में शामिल किया गया
इस सर्वे में उन्हीं ग्रामीण परिवारों को शामिल किया गया है, जो स्थायी रूप से गांव में निवास करते हैं और जिनके पास पहले से कोई पक्का मकान नहीं है। ऐसे परिवार जो कच्चे घर, झोपड़ी या अस्थायी निवास में रह रहे हैं और जिनकी आर्थिक स्थिति कमजोर है, उन्हें प्राथमिकता दी गई है। सरकार का फोकस केवल वास्तविक जरूरतमंद परिवारों तक योजना का लाभ पहुंचाने पर है।
वंचित परिवारों तक योजना पहुंचाने पर सरकार का जोर
सरकारी आंकड़ों में यह सामने आया था कि कई परिवार पात्र होने के बावजूद पीएम आवास योजना का लाभ नहीं ले पाए थे। इसी कमी को दूर करने के लिए यह नया सर्वे कराया गया है। सरकार चाहती है कि कोई भी गरीब ग्रामीण परिवार केवल जानकारी या तकनीकी कारणों से आवास योजना से वंचित न रहे।
सर्वे पूरा होने के बाद तैयार हो रही लाभार्थी सूची
सर्वे प्रक्रिया पूरी होने के बाद अब पात्र परिवारों की बेनिफिशियरी लिस्ट तैयार की जा रही है। इस सूची में केवल उन्हीं परिवारों के नाम शामिल किए जाएंगे, जिनकी पात्रता सर्वे के दौरान पूरी तरह सत्यापित हो चुकी है। सूची को चरणबद्ध तरीके से जारी किया जाएगा ताकि भुगतान प्रक्रिया में किसी प्रकार की गड़बड़ी न हो।
चयनित परिवारों को मिलेंगे ₹1.20 लाख सीधे खाते में
नई लाभार्थी सूची में नाम शामिल होने के बाद चयनित परिवारों को पक्का घर बनाने के लिए ₹1.20 लाख तक की सहायता राशि दी जाएगी। यह राशि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में भेजी जाएगी। भुगतान किस्तों में किया जाएगा ताकि निर्माण कार्य की गुणवत्ता बनी रहे।
ऑनलाइन पोर्टल पर देख सकेंगे नई ग्रामीण लिस्ट
सरकार नई ग्रामीण लाभार्थी सूची को आधिकारिक पोर्टल पर उपलब्ध कराएगी। ग्रामीण परिवार Awassoft सेक्शन के माध्यम से अपने राज्य, जिला, ब्लॉक और ग्राम पंचायत की जानकारी भरकर लिस्ट में अपना नाम देख सकेंगे। जिन लोगों को ऑनलाइन प्रक्रिया में परेशानी होती है, वे ग्राम पंचायत कार्यालय से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
ग्रामीणों के लिए पक्के घर की उम्मीद फिर से जगी
PM Awas Yojana Gramin Survey 2026 उन लाखों ग्रामीण परिवारों के लिए उम्मीद की नई किरण बनकर आया है, जो वर्षों से पक्के मकान का इंतजार कर रहे थे। सरकार का साफ लक्ष्य है कि हर गरीब ग्रामीण परिवार को सुरक्षित छत मिले और देश में कोई भी परिवार बेघर न रहे।
